काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य लाइसेन्सप्राप्त निकायहरूको लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’सम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउने भएको छ। नयाँ प्रविधि र प्रोडक्टको परीक्षण गर्न सकिने वातावरण बनाउने उद्देश्यले यस्तो मार्गदर्शन तयार पारिएको हो।
राष्ट्र बैंकले उक्त मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ। आवश्यक सुझाव समेटेपछि उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले जानकारी दिएका छन्।
के हो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समयानुसार नयाँ प्रविधि तथा सेवा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यस्ता इनोभेसनहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनुसन्धान, विकास र ग्राहकको आवश्यकता अनुरूप तयार पारिन्छन्। तर, नयाँ प्रोडक्ट तथा प्रविधिहरू पूर्ण रूपमा जोखिममुक्त नहुने भएकाले त्यसलाई सिधै बजारमा ल्याउँदा ग्राहकमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, साथै कानुनी समस्याको जोखिम पनि रहन्छ।
यस्तो अवस्थामा कुनै नयाँ सेवा वा प्रविधिको सीमित दायरामा परीक्षण गर्न दिइने नियामकीय व्यवस्था नै रेगुलेटरी स्यान्डबक्स हो। यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई कानुनी तथा नियामकीय लचकता दिँदै सेवा परीक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
मार्गदर्शनको मुख्य व्यवस्था:
मार्गदर्शन अन्तर्गत स्यान्डबक्स प्रयोग गर्न पाउनेमा बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी सेवा सञ्चालक, रेमिट्यान्स कम्पनीहरू र तिनीहरूलाई सेवा दिने फिनटेक कम्पनीहरू रहेका छन्। राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता, प्रतिस्पर्धा र सेवा प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई ध्यानमा राख्दै आवेदन स्वीकृत गर्नेछ।
आवेदनकर्ताले कानुनले निषेध नगरेको सेवा तथा प्रविधिका लागि मात्र स्यान्डबक्सको प्रस्ताव दिन सक्नेछन्। यस क्रममा राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय प्रावधानहरूमा अस्थायी छुट दिन सक्नेछ — जस्तै लाइसेन्स प्रक्रिया, न्यूनतम पुँजी, लाइसेन्स शुल्क, ग्राहक दायित्व, क्रेडिट रेटिङ, रिपोर्टिङ तथा सूचना प्रकाशन, विज्ञापन सुविधा आदिमा।
यस व्यवस्थाले नयाँ प्रविधि र सेवाको परीक्षणलाई सहज बनाउँदै वित्तीय प्रणालीमा नवप्रवर्तनको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
