काठमाडौँ। सर्वोच्च र उच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन नसक्दा न्याय सेवा प्रभावित भएको छ । सर्वोच्चमा ४ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश पद रिक्त छ । ती पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठक पटक–पटक बसे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
गत असोजको तेस्रो साता प्रधानन्यायाधीश बनेका प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयलाई चुस्त दुरुस्त राख्न रिक्त सबै पदमा तदारुकताका साथ नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । राउत प्रधानन्यायाधीश बनेयता परिषद्को बैठक पटक–पटक बसेको छ, तर न्यायाधीश भने नियुक्ति हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक गत बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकमा भक्तपुरमा बाल अदालत गठनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । तर न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल पनि हुन सकेन ।
