अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब बढी रकम पठाउने अनुमान गरेको बताउनुभएको छ । संघीय सरकारले दिने अनुदान स्थानीय तहमा बढेको छ भने स्थानीय तहको तुलनामा निकै न्यून अनुदान मात्रै प्रदशेमा हस्तान्तरण हुने छ ।
अनुदानः
१. वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब
२. वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको लागि ८७ अर्ब
३. सर्सत अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब
४. सर्सत अनुदान स्थानीय तहको लागि दुई खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड
५. समपूरक अनुदान प्रदेशको लागि ६ अर्ब
६. समपूरक अनुदान स्थानीय तहको लागि सात अर्ब
७. विशेष अनुदान प्रदशेको लागि चार अर्ब ४० करोड
८. विशेष अनुदान स्थानीय तहको लागि आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन
९. राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण
