प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा ।
गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बजेट ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड बजेट।
जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ ३० अर्ब ८१ करोड विनियोजन ।
रासायनिक मल खरिदका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन।
शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेटः नेपाल अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीको भिसा सहजीकरण गर्ने।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १ अर्ब ३६ करोड कटौती ।
काठमाडौं र बुटवलमा आईटी पार्क बनाइने, ‘वर्क स्टेशन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान दिइने ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधिको दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अघि बढाइनेः सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य ।
निजगढदेखि ढल्केबरसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोरका रुपमा विकास गरिने ।
नेपालमा वैवाहिक समारोह गर्न आउने पर्यटकलाई सहजिकरण गरि सांस्कृतिक तथा पर्यटकिय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने । राम जानकी विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबको रुपमा प्रवर्द्धधन गरिने ।
पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न सरकारी जग्गामा होटल बनाउन निजी क्षेत्रलाई जग्गा लिज (भाडा) मा दिने।
गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि प्रतिबिरामी एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन एक अर्ब ४३ करोड विनियोजन ।
आगामी वर्ष एक हजार युवालाई सिपमुलक तालिम दिइने । ४३ करोड बजेट । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत उद्यमशिलता विकास गरिने ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पत्रकार कृष्णसेन इच्छुक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।
मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि सुझाव लिनेगरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने।
गाँजा र घरेलु मदिरालाई बैध बनाउने रणनीति ।
नागरिक उड्डयन पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७७ करोड बिनियोजनः सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलहरूलाई साहसिक खेलका निम्ति उपयोग गर्ने।
पर्यटन विकासको लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन, एक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य ।
उधारो कारोबारमा फसेका र सापटी रकम दिँदा पीडित भएकाहरूको हकमा कानुन बनाउने।
जनकपुरधाममा रहेको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने।
सरकारी कार्यालयहरुमा अबदेखि विदेशी गलैंचा प्रयोग गर्न नपाइने।
स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरियो ।
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको घोषणा गर्दै १० करोड बजेटको व्यवस्था।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चढ्ने स्कुटरलाई भन्सार छुट ।
नेपालका विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सक्काएका विद्यार्थीलाई रोजगारी दिलाउन तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।
आगामी वर्ष बंङ्गलादेशमा विजुली बेच्ने घोषणा, बुढिगण्डकी निर्माण सुरु हुने ।
राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ३० करोड विनियोजन ।
सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन।
उखु खेतीमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन।
सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत् गरिने विज्ञापनको सरकारले नियमन गर्ने ।
सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सञ्चालकहरुको धितो रोक्का राखी फिर्ता गरिने ।
मौलिकता र मूल्य मान्यता झल्किने समुदायको कथन बालबालिकालाई सुनाउने ।
विद्यालय दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ३९ करोड बजेट ।
बनेपामा फिल्म स्टुडियो सुरु गरिने, निजी साझेदारीमा दोलखाको फिल्म सिटी बनाइने ।
बागमती नदीको स्रोत नागमतीमा बाँध निर्माण गरिने ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथी एन्ड योगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था ।
बजेटबाटै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रटान ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर, एक खर्ब १६ अर्व विनियोजन ।
भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर आर्थिक त्रिभूज योजना, २ अर्ब विनियोजन ।
भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्वासी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनीपूर्जा उपलब्ध गराइने ।
रेल विकासका लागि ३ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन ।
खेल क्षेत्रको पुर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ३० करोड: टियु क्रिकेट मैदानको स्तर उन्नति गरिने ।
स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिनेः ‘हाम्रा बा–आमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा ।
