आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सार्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट परेको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्यसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले देशलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्ययभार हुने गरी रकम विनियोजन गरिएको भन्दै रिटमा बजेटको सो व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ ।
यो कार्यक्रम जनहित विपरीत, बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो सुनुवाइ गर्न पनि माग गरिएको छ । बजेटकमा उक्त कार्यक्रम समावेश हुनु संघीयताको मर्म विपरीत र जनहित विपरीत हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
देशको ढुकुटी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको र कर्मचारीलाई तलब तथा दैनिक प्रशासन चलाउन पनि राज्यसँग पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा यस्ता विवादित र बजेटको दुरुपयोग बढी हुने कार्यक्रम राख्न नहुने रिटमा माग गरिएको छ ।
सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भनी पटक पटक संसदीय समितिले औंल्याएको, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यही कार्यक्रममा धेरै बेरुजु देखिएको औंल्याएको र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटदेखि हटाइएकामा फेरि समावेश गर्नु गलत भएको पनि रिटमा जनाइएको छ ।
